मुख्य उद्देश्य – समावेशी विकास।
भारत में 7.1% की विकास दर प्राप्त की। सबसे ज्यादा बजट ऊर्जा पर खर्च किया गया।
- भारत में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कानून, अभियान चलाये गये –
- सर्वशिक्षा अभियान 2002 (86वें संशोधन 2002)
(i) मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 (क) शिक्षा का अधिकार (RTE) Right to Education जोड़ा।
(ii) 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा – 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा।
(iii) अनुच्छेद 45 में 0-6 वर्ष के बच्चों की राज्य/सरकार लालन पोषण की व्यवस्था करेगा।
- RTE अधिनियम 2009 के तहत 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया।
- 12 अक्टुबर, 2005 को शासन को पारदर्शी, संवेदनशील तथा जवाबदेह बनाने के लिए सम्पूर्ण भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया। इसलिए 12 Oct को राष्ट्रीय सूचना दिवस के रूप में मनाते है।
- संसद में 2005 में नरेगा कानून (act) को MNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारेन्टी Act सर्वप्रथम इसे 2 फरवरी, 2006 में आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के बदलापल्ली गाँव से शुरू किया।
- राजस्थान में इसकी शुरूआत सबसे पहले माकडादेव, झाडोल (उदयपुर) से 2 Oct., 2009 में हुई।
- वित्तीय सहयोग =
| केन्द्र | राज्य |
| 90 | 10 |
- अनुच्छेद 41 – रोजगार का अधिकार इसका आधार है। विश्व में सबसे बड़ा रोजगार कानून रोजगार के लिए नरेगा अभी बजट 38 हजार करोड़ रूपये लगभग (2016-17) बजट 2013-14 में राजस्थान ने रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किया।
- अतिरिक्त 50 दिन का खर्च राजस्थान सरकार वहन कर रही है।
- ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007-12) – उद्देश्य – समावेशी विकास आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य – 8.1% रखा गया। प्राप्त – 7.9%
- वृद्धि दर के आधार पर अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना।
- इस योजना का कुल बजट लगभग 36 लाख करोड़ रूपये जिसमें सर्वाधिक बजट ऊर्जा क्षेत्र पर खर्च किया गया।
- दूसरा स्थान – सामुदायिक सेवाओं का। इसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य – 4% रखा गया राजस्थान का बजट 76 हजार करोड़ सर्वाधिक ऊर्जा पर खर्च वृद्धि दर 8.76% प्राप्त की
- विश्व की आर्थिक मंदी के बाद भी भारत ने इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया। 1960-2014 तक की अवधि में राजस्थान औसत आर्थिक वृद्धि दर = 5.7% है मुख्य चुनौती – जनसंख्या को नियन्त्रित करना।