ऑयल एवं गैस क्षेत्र
- राज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन तथा विकास के लिए पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई है।
- वर्ष 2016-17 में दिसम्बर,2016 तक इस क्षेत्र में अग्रलिखित गतिविधियां संचालित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 तेल व प्राकृतिक गैस के कुँओं के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2016 तक 33 कुँओं को खोदा जा चुका है।
- चालू वित्तीय वर्ष में बाडमेर-सांचोर बेसिन से कुल 61.17 लाख मैटिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न एनर्जी इण्डिया द्वारा तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर-सांचौर बेसिन से लगभग 480.47 मैट्रिक टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन फोकस एनर्जी ओ.एन.जी.सी.एल. एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया गया ।
- बाड़मेर-सांचोर बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से आरम्भ हो गया है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती एवं रागेश्वरी क्षेत्र से लगभग 1,65,000-1,70,000 बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
- भारी तेल के दोहन हेतु बीकानेर-नागौर बेसिन में पूनम क्षेत्र में तेल उत्पादन की संभावना को स्थापित करने हेतु 3 और कुँओं की खुदाई की योजना ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है।
- राजस्थान में अप-स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में निवेश की प्रबल सम्भावनाएं है। राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन – जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर-सांचोर बेसिन, बीकानेर-नागौर बेसिन, विन्द्यान बेसिन को गैस की खोज के लिए चिन्हित किया गया है।
श्रम
- श्रम विभाग उद्योगों में शांत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं श्रमिकों को समय से वेतन एवं भत्ते सुनिश्चित करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा श्रम कानूनों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करने के लिए क्रियाशील है।
- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2016 को अधिसूचना जारी कर 01 अप्रैल, 2016 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन कर अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 201, 221, एवं 271 रूपए प्रतिदिन कर दी गई है।
राजस्थान में उद्योगों को बढावा देने हेतु सरकार
द्वारा किये जा रहे प्रयास
- रिसर्जेन्ट राजस्थान सम्मेलन: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए जयपुर में 19-20 नवम्बर, 2015 को आयोजित किया गया।
- इसका उद्देश्य राज्य में निवेश प्रोत्साहित करना, बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करना, राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देना एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था।
- ई–गवर्नेस व आईटी नीति, 2015: मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवम्बर, 2015 को जारी की।
- राज्य के छात्रो और युवाओं, निवेशकों और स्टार्ट-अप समुदाय को राजस्थान में प्रारम्भिक चरण Startups के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए दो दिवसीय राजस्थान स्टार्टअप उत्सव 9-10 अक्टूबर, 2015 को जयपुर में आयोजित किया गया।
- राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर, 2015 को प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लांच की। इस पॉलिसी के माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास लीक से हटकर अपना नया बिजनस प्लान है और वे स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं गुजरात के बाद ऐसी पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान देश का पाँचवाँ राज्य एवं उत्तर भारत का पहला राज्य है।
- राज्य में दक्ष कामगारों की उपलब्धता हेतु रीको द्वारा भिवाड़ी में स्किल डवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया हैं जिसके संचालन के लिए एनटीटीएफ, बैंगलूरू से दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।
- एमएसएमई नीति :-20 नवम्बर 2015 को राज्य की नई लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति-2015 जारी की गई है। इस नीति में नये उद्योगों के लिए 6.5 से 7 प्रतिशत की दर पर ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस नीति के साथ राजस्थान सिक माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज (रिवाइवल एण्ड रिहेबिलिटेशन) स्कीम-2015 को भी जोड़ा गया।
- राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2015:- जैव प्रोद्योगिकी (बायो टेक्नोलॉजी) क्षेत्र में विकास की प्रबल सम्भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश व रोजगार सृजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 जारी की गई है।
- वस्त्र-2015: यह अंतर्राष्ट्रीय टैक्सटाइल मेला 28-30 सितम्बर, 2015 तक सीतापुरा, जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मेले का उद्घाटन किया।
- स्टोनमार्ट-2015 : 9वाँ इंडिया स्टोनमार्ट 2-5 फरवरी, 2017 जयपुर (राजस्थान) में आयोजित हुआ।
- यह पत्थर से संबंधित उद्योगों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदशर्नी है जो पत्थर उद्योग के घरेलू व विदेशी सभी उत्पादकों, निर्यातकों, बिल्डर्स, आर्किटेक्टर्स व विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है।
- स्टोना, 2016: फैडरेशन ऑफ इंडिया ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (फिगसी) द्वारा यह 12 वाँ अंतरराष्ट्रीय ग्रेनाइट व स्टोन फेयर 3-6 फरवरी, 2016 तक बैंगलुरू में आयोजित किया गया ।
- 15-17 जनवरी, 2015 तक ‘सीआईआई पार्टनरशिप समिट’ का आयोजन जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे ने ‘मेक इन इंडिया’ के साथ ‘मेक इन राजस्थान’ का नारा दिया।
- जेसीबी (इण्डिया) की इकाई की स्थापना
- ब्रिटेन की जेसीबी (इण्डिया) लि. द्वारा महिन्द्रा सेज, जयपुर में अर्थमूविंग तथा मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट इकाई की स्थापना की गई है।
- 14 नवंबर, 2014 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
- जेसीबी ने 1979 में भारत में अपना पहला प्लांट लगाया था। इसके दो प्लांट पुणे और एक बल्लभगढ़ (हरियाणा) में हैं।
- ई–बिज परियोजनाः राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-बिज परियोजना प्रारम्भ की गई है।
- राजस्थान को इस परियोजना में पायलट राज्य के तौर पर सम्मिलित किया गया है।
- ई-ब्रिज परियोजना का उद्देश्य निवेश की विभिन्न मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल व विलंब रहित बनाते हुए निवेशकों के लिए एकल खिड़की सेवाएँ उपलब्ध कराना है।